Farmer Loan Scheme: केंद्र सरकार ने किसानों की मदद के लिए 1,000 करोड़ रुपये की नई योजना शुरू की है। इसका मकसद किसानों को फसल कटाई के बाद लोन आसानी से उपलब्ध कराना है। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इसे लॉन्च किया।
योजना क्यों जरूरी है
कई बार किसान अपनी फसल कटाई के तुरंत बाद बाजार में बेचने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि किसान अपनी फसल को वेयरहाउस में सुरक्षित रखें और सही समय पर बेचें। इसी वजह से वेयरहाउस रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) के आधार पर किसानों को लोन दिया जाएगा।
कैसे काम करेगी ये योजना
- सरकार ने बैंकों को किसानों को लोन देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की गारंटी दी है।
- ये लोन वेयरहाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) द्वारा पंजीकृत वेयरहाउस की रसीद के बदले मिलेगा।
- इससे किसानों को पैसा मिलेगा और वे अपनी फसल को बाजार में सही समय पर बेच पाएंगे।
क्या है सरकार का लक्ष्य?
खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा के मुताबिक:
- अभी किसानों को फसल कटाई के बाद सिर्फ 40,000 करोड़ रुपये का लोन मिलता है।
- अगले 10 साल में इसे बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ रुपये तक करने का लक्ष्य है।
वेयरहाउस की अहमियत
किसानों को इस योजना का फायदा दिलाने के लिए सरकार वेयरहाउस रजिस्ट्रेशन बढ़ाने पर भी काम कर रही है। अभी देश में करीब 5,800 वेयरहाउस पंजीकृत हैं। सरकार इसे और बढ़ाना चाहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस सुविधा का फायदा उठा सकें।
इस योजना का फायदा कैसे लें?
- अपनी फसल को सरकारी पंजीकृत वेयरहाउस में जमा करें।
- वेयरहाउस से रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) प्राप्त करें।
- इसे नजदीकी बैंक में देकर लोन प्राप्त करें।
क्या मिलेगा फायदा?
इस योजना से किसानों को:
- सही समय पर अपनी फसल बेचने का मौका मिलेगा।
- मजबूरी में फसल बेचने से बचेंगे।
- पैसों की दिक्कत दूर होगी।
निष्कर्ष
ये योजना किसानों के लिए एक बड़ी मदद है। अगर आप किसान हैं, तो अपने क्षेत्र के कृषि विभाग या बैंक से इस योजना की पूरी जानकारी लें और इसका लाभ उठाएं।